El director de Migraciones de Corrientes, Ataliva Laprovitta, confirmó que las fronteras terrestres de la Argentina siguen cerradas. El único ingreso como corredor seguro habilitado para entrar al país es el aeropuerto internacional de Ezeiza.
Autor: M F
El Gobierno de Corrientes, a través de sus redes sociales anunció que a partir del lunes 14, se abrirá la inscripción para la primera dosis de la vacuna para personas de 35 a 39 años de toda la provincia.
Hay 4.823 positivos activos en territorio correntino y la cifra de fallecidos por causa del virus pandémico se elevó a 921.
Cáritas Argentina realiza su tradicional colecta anual en todo el país este sábado 12 y mañana domingo 13, bajo el lema “en tiempos difíciles compartamos más”. El año pasado la ayuda alcanzó a más de 3.000.000 de personas.
El objetivo de la decisión es reducir el tránsito internacional y evitar que lleguen a la Argentina nuevas cepas de coronavirus que circulan en otros países.
El Gobernador de Corrientes, en su gira por el interior visitó este viernes, la localidad de Palmar Grande, donde se comprometió a financiar obras de alumbrado, y anunció la construcción de 20 viviendas, además de la refacción de un club deportivo, entre otras cosas.
Crece la preocupación en Goya por la extrema bajante del río Paraná, que afecta al riacho que baña las costas de la ciudad. El jefe de la Prefectura Martín Alejandro López, pide precaución a los navegantes.
Un nutrido grupo de personas integrantes del movimiento Polo Obrero y ladrilleros de Capital se congregaron hoy en la remozada plaza 25 de Mayo, para reclamar al Gobierno de la provincia, vacunas para los responsables de los comedores comunitarios a quienes consideran esenciales y asistencia alimentaria.
El Gobierno provincial, informó a través del Ministerio de Salud Pública, que ya vacunó al 84,3 por ciento de su población objetivo que es de 336.284. Esto, representa el 25,07 por ciento de la población total de la provincia y el trabajo prosigue.
El Código Electoral Nacional establece de «seis meses a dos años» de reclusión para los que no cumplan con la carga pública.